विद्यालय शिक्षामा उद्यमशीलता र नैतिकताको खाँचो
शिक्षा क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे डा. शैलेन्द्र गिरीको विश्लेषण

काठमाडौं । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (School Education Sector Plan) ले विद्यालय शिक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा मार्गनिर्देशन गरिरहेको भए पनि पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता र व्यवहारिक सिपलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा शिक्षा अझै पनि प्रयोगमुखी हुन नसकेको डा. शैलेन्द्र गिरीले बताएका छन्।
उनका अनुसार, सानै उमेरदेखि विद्यार्थीमा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गरिनुपर्नेमा पाठ्यक्रम अझै सैद्धान्तिक घेराभित्र सीमित देखिन्छ। “उद्यमशीलतालाई विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश नगर्नु भनेको शिक्षालाई व्यवहारबाट टाढा राख्नु हो,” उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
डा. गिरीले उद्यमशीलता विकासका लागि सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक अभ्यास अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालयमै साना–साना नमुना उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसका लागि आवश्यक स्रोत विद्यालय स्वयंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत सहयोग गर्न सक्ने उनको सुझाव छ।
हालै सुरु गरिएको “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रम एक आर्थिक वर्षको बजेटमा सीमित भएकाले यसको निरन्तरतामाथि आशंका रहेको भन्दै उनले कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार विद्यालय तहमा उद्यम प्रवर्धन गर्न उत्प्रेरित र दक्ष जनशक्तिको खाँचो पर्दछ। शिक्षक र सहयोगी कर्मचारीका लागि निरन्तर पेसागत विकास, तालिम र अभ्यासका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नेपालमा उद्यमशीलता कसरी विकास हुन्छ, विद्यालय शिक्षाले रोजगारी सिर्जनामा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव रहेको डा. गिरीको निष्कर्ष छ। उनले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय आफैंले विद्यार्थी परिचालन गरी नमुना उद्यम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार वा एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाउने उनको धारणा छ।
नैतिक शिक्षाका चुनौती र समाधान
डा. गिरीले विद्यालयीय शिक्षामा नैतिकता र सदाचारका क्षेत्रमा समेत सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्। यी चुनौती समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीमा व्यवहार उपयोगी सिप समावेश गर्ने, विद्यार्थीको चाहना र व्यवहार प्रतिबिम्बन हुने विषयवस्तु विकास गर्ने तथा निरन्तर पृष्ठपोषणका आधारमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, नैतिक शिक्षा मूल्याङ्कनलाई लिखित परीक्षाभन्दा व्यवहार परिमार्जनमा आधारित बनाउनुपर्ने, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र खुला, बालमैत्री तथा स्वसिकाइ केन्द्रित शिक्षण विधि अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित छपाइ र डिजिटल सामग्री विकास, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, सामुदायिक सहभागिता, अनुकरणीय स्रोतव्यक्तिको परिचालन र आवश्यक स्रोतसाधनको पहिचान तथा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
स्थायी राष्ट्रिय संयन्त्रको आवश्यकता
डा. गिरीले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत विषयमा काम गर्ने स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको बताएका छन्। उनले कम्तीमा ५ देखि ११ जना प्राज्ञ सदस्यसहित पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यसका साथै, विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, प्रशासनिक संरचना खर्चिलो नभई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिने र निजी क्षेत्र सुधारतर्फ ध्यान दिनु आजको आवश्यकता भएको उनको निष्कर्ष छ।